‘बाह्य निर्देशन’को पर्खाइमा चारदल

फागुन ३० को एघारबुँदे सहमति र चैत्र १ को पच्चीसबुँदे बाधा अड्काउ फुकाउमै विवाद उत्पन्न भएको छ । थ्रेस–होल्ड र फौज्दारी अभियोगको सवालमा चारदल दुई ध्रुवमा विभक्त भएका छन् । नेकपा–माओवादीले निर्वाचन आयोगमा दलदर्ता नै गराएको छैन । फोरम नेपालसहितका अन्य दलहरूले यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने चेतावनी दिइरहेका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सहमतिमै बने पनि आगामी मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा अझै आशंका कायमै छ । वहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन एघारबुँदे सहमतिको चुरो नै हो । मोहन वैद्य नेतृत्वको ड्यास माओवादीले एघारबुँदे सहमति तथा बाधा अड्काउ फुकाउ माध्यमको २५ बुँदे संविाधन संशोधन खारेजीको अडान लिएको छ । लडाकु कार्यकर्तामा आधारित सो पार्टीले दल दर्ता नगराएको घटनाक्रमलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । चुनावै हुन नदिनेतर्फ सो पार्टी अग्रसर छ ।